प्रश्न- भारत में पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की उन कमियों को बताइये जिन्होंने माल एवं सेवा कर व्यवस्था को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उत्तर -

अप्रत्यक्ष कराधान की पूर्ववर्ती प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य द्वारा कई प्रकार के कर लगाए जाते थे। इसलिए विभिन्न प्रकार की जटिलताएँ एवं विवादास्पद सिद्धान्त उत्पन्न होने के कारण अनुपालन व प्रशासनिक व्यय बढ़ते थे। राज्यों के बीच कर की दरें अलग-अलग होती थीं। 'कर के ऊपर कर प्रणाली के कारण सोपानी प्रभाव रहता था। पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में उत्पाद शुल्क योग्य माल का विनिर्माता माल का अन्तर्राराज्यीय बिक्री पर उत्पाद शुल्क तथा मूल्य संवद्धित कर (वैट) लगाता था। परन्तु अपने माल के आगामी अन्तर्राराज्यीय विक्रय पर वैट डीलर वैट (सम्बन्धित राज्य में यथा लागू वैट दर के अनुसार) लगाता था। जोकि वैट (आधारभूत मूल्य + विनिर्माता द्वारा लगाए गये उत्पाद शुल्क + डीलर का लाभ) पर लगता था। इसके अतिरिक्त, सेवाओं पर कर के सम्बन्ध में, सेवा कर सेवाओं की नकारात्मक सूची या अन्यथा मुफ्त को छोड़कर सभी सेवाओं पर देय होता था।

पूर्व की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बहुत-सी कमियाँ विद्यमान थी। इसमें विभिन्न अप्रत्यक्ष कर ....... जिनकी उगाही की जा रही थी, उनके सम्बन्ध में यह आवश्यक नहीं था कि वे परस्पर अपवर्जी हो। उदाहरण के तौर पर, जब माल का विनिर्माण एवं बिक्री की जाती थी, तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सेनवैट) तथा राज्य स्तरीय वैट दोनों की उगाही की जाती थी। यद्यपि सेनवैट तथा राज्य स्तरीय वैट मूल्य संवर्द्धित कर थे, परन्तु अन्य की क्रेडिट के सापेक्ष एक का समायोजन करना इसलिए संभव नहीं था क्योंकि सेनवैट की केन्द्रीय उगाही होती थी तथा राज्य स्तरीय वैट की राज्यीय उगाही की जाती थी। इसके अलावा सेनवेट केवल विनिर्माण स्तर पर लागू होता था न कि वितरण पर पूर्व में विक्रय कर व्यवस्था उद्भव आधारित (केन्द्रीय बिक्री कर) तथा कराधान की गन्तव्य आधारित हु-बिन्दु प्रणाली (राज्यस्तरीय वैट) का संयोजन थी।

सेवा कर भी मूल्य संवर्द्धित कर होता था तथा सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की क्रेडिट को केन्द्रीय स्तर पर एकीकृत किया जाता था। भारत में केन्द्रीय स्तर पर सेनवेट के रूप में तथा राज्य स्तर पर राज्य वैट के रूप में मूल्य संवर्द्धित कराधान का सिद्धान्त अपनाए जाने के बावजूद भी इसका प्रयोग खण्डशः तथा विखण्डित रूप में किया जा सका। ऐसा होने के निम्नलिखित कारण थे-

राज्य वैट में कई स्थानीय करों जैसे - विलासिता कर, मनोरंजन कर आदि को शामिल न किया जाना।

निम्नलिखित के सम्बन्ध में करों का सोपानी प्रभाव-

1. गैर-वैट योग्य केन्द्रीय बिक्री कर की उगाही,
2. वैट के अधिरोपण हेतु मूल्य में सेनवेट को शामिल किया जाना।
3. विनिर्माण अवस्था के बाद कोई सेनवेट न होना।
4. वैट एवं सेवा कर का एकीकरण न होना।

राज्य में चुकता करों की वसूली केन्द्र को देय करों से नहीं हो सकती थी। इसी तरह एक राज्य में भुगतान किए गए करों की वसूली दूसरे राज्य को देय करों के विरूद्ध भी स्वीकार्य नहीं थी।

पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में विद्यमान रही कमियों को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है।

1. 'कर के ऊपर कर प्रणाली' अथवा 'सोपानी प्रभाव' (Cascading Effect) - पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था अथवा मूल्य संवर्द्धित प्रणाली में केन्द्रीय तथा राज्य कराधान के अन्तर्गत कर के ऊपर कर प्रणाली के कारण सोपानी-प्रभाव व्याप्त था। इसका प्रमुख कारण केन्द्रीय एवं राज्य करों के बीच आंशिक समायोजन की स्वीकृति होना था। बहुत-सी सेवाएँ तथा कृषि, खनन, थोक व फुटकर बिक्री सेनवैट में शामिल नहीं थी तथा उन पर केन्द्र सेवा कर का उदग्रहण करता था। कर मुक्त क्षेत्रों को सेनवैट पर भुगतान किए गये सेवा कर का क्रेडिट नहीं मिलता था। राज्य वैट के अधीन कर मुक्त क्षेत्रों का इनपुट का क्रेडिट मान्य न था। केन्द्रीय बिक्री कर, जो अन्तर्राज्यीय बिक्री पर लगता था, के सापेक्ष कोई क्रेडिट नहीं दी जाती थी।

2. दरों एवं प्रावधानों में मिन्नताएँ (Discrepancies in Rates and Provisions) - पहले के वैट ढाँचे में राज्यों के बीच कर की दरों, प्रक्रियाओं, परिभाषाओं, गणनाओं, मुक्तियों आदि के सम्बन्ध में भिन्नताएँ थी। कई राज्यों में मान्य मूल दरों के ऊपर अतिरिक्त कर या अधिभार को और लगा दिया गया था।

3. संव्यवहार को समझने में कठिनता (Difficulty in Understanding the Transaction) - कोई संव्यवहार 'माल की बिक्री' है या 'सेवाओं की आपूर्ति, यह समझना जटिल था। सॉफ्टवेयर, पेटेन्ट, प्रतिलिप्याधिकार आदि की दशा में माल या सेवा को समझना कठिन था।

4. राज्य बिक्री बनाम केन्द्रीय बिक्री (State Sales Vs Central Sales) - विक्रय संव्यवहार की स्थिति को सुनिश्चित करना कठिन था। कोई विक्रय एक ही राज्य के अन्तर्गत है या अन्य राज्यों के मध्य यह तय करने में समस्या आती थी। यद्यपि केन्द्रीय बिक्री कर की उगाही केन्द्र द्वारा की जाती थी, लेकिन इसकी वसूली राज्य करता था। ऐसी दशा में कई वाद उत्पन्न हो जाते थे।

5. प्रशासकीय समस्याएँ (Administrative Problems) - कराधान की ढाँचागत कमियों को कमजोर प्रशासकीय क्षमता ने काफी गम्भीर बना दिया था। कई प्रक्रियाएँ मानव द्वारा संचालित होने के कारण स्वचालन में बाधाएँ थीं। इससे अनुपालन व्यय बढ़ते थे तथा राजस्व कम प्राप्त हो पाता था।

6. विनिर्माण के उद्देश्य से उत्पाद शुल्क की उगाही (Levy of Excise Duty for the Purpose of Manufacturing) - देश में उत्पादित अथवा निर्मित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क उगाही योग्य था। कराधान के विनिर्माण बिन्दु पर सीमित होने से कर प्रणाली तटस्थ एवं उपयुक्त संचालन करना कठिन था।

7. असक्षम कर अनुपालन (Inefficient Tax Performance) - पूर्ववर्ती मूल्य संवर्द्धित कर व्यवस्था में गुप्त रखने योग्य सूचनाओं का प्रकटीकरण निर्बाध रूप से होता रहता था। इसके कारण बीजक मूल्य की कम रिपोर्टिंग, कर जमा में विलम्ब, कर अपर्याप्तता के कारण इनपुट क्रेडिट की उपलब्धता में अवरोध आदि होते थे।

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